नई दिल्ली. देश में कोरोना संकट Corona crisis के बीच केन्द्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में केन्द्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि मिलने पर रोक लगा दी गई है। यह रोक 1 जुलाई 2021 तक रहेगी।
वित्त मंत्रालय ने आज यह आदेश जारी किया है। इसके तहत 1 जनवरी 2020 से जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को डीए की इन्स्टॉलमेंट मिलने वाली थी, उस पर रोक लगा दी गई है। वहीं, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 से मिलने वाली अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट पर रोक लगाई गई है। इस इंस्टॉलमेंट पर रोक लगाने से सरकार को करीब 37 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। ये आदेश केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।
गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाओं में कटौती की जा रही है। इससे पहले गुरुवार को ही रक्षा बजट में कटौती की बात सामने आई है, जहां पर नए प्रोजेक्ट्स की खरीद को कुछ वक्त के लिए रोकने की बात कही गई है। इस फैसले का असर राफेल विमान, एस-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर भी पड़ सकता है।
