Students trapped in Kyrgyzstan,,

केंद्र द्वारा पेंशनर्स की कटौती पर विरोध दर्ज कराएगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस

केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करने की रणनीति बनाने जुटे दिग्गज

रायपुर . केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों, सैनिकों और पेंशनरों की राशि में कटौती करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने विरोध करने का निर्णय लिया है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग cg congress के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि केंद्र की सरकार बेफिजूल और गैरजरूरी खर्चों में कटौती करने के बजाए कर्मचारियों और पेंशनर्स के हक में डाका डाल रही है। केंद्र के राशि विस्तार का यह तरीका गलत है। कोरोना से निपटने के नाम पर 113 लाख सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते पर कैंची चलाने का कांग्रेस विरोध करती है।

20 हजार करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट

केंद्र सरकार 20 हजार करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और 1 लाख 10 हजार करोड़ के बुलेट ट्रेन का निर्माण करेगी। इन प्रोजेक्टों को निरस्त कर उसका पैसा कोरोना संकट से उबरने में खर्च करें। ढाई लाख करोड़ के अपने सरकारी खर्च में कटौती करके यह पैसा देश के गरीबों मजदूरों जरूरतमंद लोगों छोटे व्यापारियों को दें। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा cg congress कि प्रधानमंत्री तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बैठक ले रहे हैं, जबकि उनको यह दोनों प्रोजेक्ट रद्द करते हुए गरीबों की मदद में खर्च करना चाहिए।

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केंद्र सरकार के बजट के 23 मार्च को पारित किए जाने के 1 महीने के भीतर 23 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने 1 जनवरी से 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता महंगाई राहत और सभी पुरानी और भविष्य की किस्तों की देय राशि काट दी गई है। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई भी बकाया या पुरानी देय किस्तें किसी भी कर्मचारी या पेंशनर को नहीं दी जाएगी। इससे कर्मचारियों पर बड़ा असर पड़ेगा।

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