KRAHI KANOON,

किसान आंदोलन : 8वें दौर की बातचीत ख़त्म, किसानों ने कहा कि कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं

पिछली बातचीत में सरकार किसानों की दो बातें मान गई

दिल्ली. किसान और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है। किसानों के कानून वापस लेने की मांग पर सरकार ने कृषि कानूनों (KRASHI KANOON) में संशोधन के लिए संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया। किसानों ने कहा कि कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। अब 8 जनवरी को फिर वार्ता होगी।

किसानों का एजेंडा

पिछली बातचीत में सरकार किसानों की दो बातें मान गई थी। वहीं आज दो शर्तों पर चर्चा हुई। वार्ता से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, तीन कृषि क़ानूनों (KRASHI KANOON) की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बनाने पर रहेगा।

कमेटी बनाने को तैयार सरकार, राजी नहीं हुए किसान

किसान संगठनों के MSP पर लिखित आश्वासन और तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर सरकार ने कहा एक संयुक्त कमेटी बना देते हैं वो तय करे कि इन तीनों कानूनों में क्या क्या संशोधन किए जाने चाहिए। सूत्रों के अनुसार सरकार के इस प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया।

क्या कहा सरकार ने

सरकार ने बैठक में कहा कि, कानूनों को रद्द करने के लिए काफी कुछ करना होगा। इसके लिए थोड़ा और सोच लेते हैं। इसके लिए हमें वक्त चाहिए। सरकार ने कहा कि 8 तारीख को होने वाली बैठक में जरूर आइए। सरकार ने बैठक के दौरान कहा कि कानूनों (KRASHI KANOON) को फिलहाल छोड़ दें पहले एमएसपी पर बात करें, लेकिन किसानों ने कहा कि अब एमएसपी को लेकर भी 8 जनवरी को ही बात होगी।

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