Hunt - Smuggling,

छत्तीसगढ़ में शिकार-तस्करी रोकने मोबाइल टावर खंगालेंगे वन अफसर

मोबाइल डाटा और लाइव टावर लोकेशन निकालने राज्य सरकार को भेजा प्रपोजल

रायपुर. प्रदेश के अभ्यारण्यों में शिकारियों (Hunt – Smuggling) की चहलकदमी रोकने और वन्य प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए वन विभाग के अधिकारी अब अपराधियों की मोबाइल डिटेल और टावर लोकेशन निकालेंगे। वन विभाग के अधिकारियों को अपराधियों के मोबाइल की लोकेशन के निकालने के लिए अब दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा। वन विभाग के अधिकारियों ने राज्य सरकार ने लाइव मोबाइल लोकेशन और टावर लोकेशन निकालने का प्रपोजल बनाकर भेजा है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद अपराधियों का पता लगाने में अफसरों को सामना नहीं करना पड़ेगा।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पैटर्न पर काम

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र (Hunt – Smuggling) में इस प्रकिया के तहत काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी अपराधियों के लाइव टावर लोकेशन और कॉल डिटेल की जानकारी आसानी से ले सकेंगे। इससे वन विभाग जहां आरोपियों के ऊपर आसानी से शिकंजा कस सकेगी तो वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर भी लगाम लगेगी।  

इस वर्ष तीन दर्जन से ज्यादा वन्य प्राणियों का शिकार

प्रदेश में इस वर्ष शिकार (Hunt – Smuggling) के तीन दर्जन से ज्यादा मामलें सामने आए है, जिसमें पुलिस ने तस्करों और शिकारियों को वन्य प्राणियों के अवशेष और जिंदा वन्य प्राणियों के साथ पकड़ा है। जिन वन्य प्राणियों का शिकार हुआ उसमें तेंदुआ, पेंगोलिन, चीतल, सांभर, भालू, हाथी शामिल है।   

स्पेशल 18 को मिलेगी जिम्मेदारी

एपीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अरुण कुमार पांडेय के अनुसार वन विभाग के 18 तेज तर्रार अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। उन वनक्षेत्रों को टारगेट किया जाएगा, जहां पर तस्करी की ज्यादा घटनाएं हो रही है। वहां मुखबिर तंत्र खड़े किए जाएंगे। वन्यजीवों के शिकार और तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए फॉरेस्ट गार्ड को ट्रेंड किया जाएगा। इसके साथ ही वनक्षेत्र से सटे गांवों में रहने वाले स्थानीय लोगों को शिकार की घटनाएं और वन्यजीवों की तस्करी को रोकने क्या उपाय करनी चाहिए इस संबंध में जानकारी दी जाएगी।

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