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High Court Instruction CG GOV: हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से जमातियों की मांगी संख्या

कटघोरा के लिए राज्य सरकार की तैयारियों के बारे में पूछा हाईकोर्ट ने

बिलासपुर. High Court Instruction CG GOV: छत्तीसगढ़ में कारोना संक्रमण फैलने में तब्लीगी जमात के लोगों की बात सामने आने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तिथि तय की गई है।

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दिल्ली में निजामुद्दीन स्थित मरकज से राज्य में लौटे लोगों की जिला व ब्लॉकवार जानकारी मांगी है। उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तब्लीगी जमातियों का ब्योरा हलफनामा के साथ पेश होने को कहा है। न्यायालय ने तब्लीगी जमातियों से संबंधित खबरों पर स्वत: संज्ञान लेकर उसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है।

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पिछली सुनवाई में कोर्ट (High Court Instruction CG GOV) ने तब्लीगी जमातियों को न खोज पाने पर सरकार को फटकार लगाई थी। सोमवार को जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की।

कटघोरा के लिए सरकार की क्या तैयारी

हाईकोर्ट (High Court Instruction CG GOV) ने पूछा कि हॉट स्पॉट बने कटघोरा को लेकर सरकार क्या तैयारी कर रही है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्ता महाधिवक्ता जनरल गोपा कुमार भी मौजूद थे। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस की जांच के लिए बिलासपुर व अंबिकापुर में लैब खोलने के लिए तीन दिनों के भीतर जरूरी कदम उठाने का आदेश भी दिया है।

इन सवालों के मांगे जवाब

  • निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने वाले तब्लीगी जमाती बगैर जानकारी के छिपे हुए हैं, उनकी शीघ्र जानकारी जुटाएं।
  • जमाती किन-किन लोगों के संपर्क में आए हैं
  • जमाती पूरी कुंडली निकालने के साथ ही जमातियों के कटघोरा कनेक्शन की विस्तृत रिपोर्ट।

राज्य ने नहीं भेजा अब केंद्र के पास लैब खोलने का प्रस्ताव

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से लैब निर्माण के लिए अब तक कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया है। जबकि नौ अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने बिलासपुर व अंबिकापुर में वायरस जांच के लिए लैब की शीघ्र स्थापना के निर्देश दिए थे। इसके लिए राज्य व केंद्र सरकार को समन्वय बनाने की बात कही थी।

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