Food distribution system,

केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ के खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की सराहना

बीपीएल के सामान एपीएल कार्डधारियों को भी सस्ता खाद्यान्न देने का आग्रह

रायपुर. प्रदेश के खाद्यान्न वितरण व्यवस्था (Food distribution system) का लोहा अब केंद्र के नेता भी मानने लगे है। शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेसिंग बैठक के दौरान केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रदेश के सिस्टम की तारीफ की। उन्होंने कहा, कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ ने खाद्यान वितरण का जो सिस्टम अपनाया है, वे काबिले तारीफ है। केंद्रीय खाद्य मंत्री की वीडियो कांफ्रेसिंग में अन्य राज्यों के साथ, प्रदेश के खाद्य अमरजीत भगत और सचिवालय के अधिकारी शामिल हुए।

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शुक्रवार को केंद्रीय खाद्य मंत्री ने रामविलास पासवान ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न व्यवस्था (Food distribution system) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। समीक्षा बैठक में केंद्रीय खाद्यमंत्री ने कहा, कि छत्तीसगढ़ में लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ में पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए परिवहन, भोजन और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था प्रशंसनीय है। 

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32 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का अनुरोध

समीक्षा बैठक में सूबे के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय खाद्य मंत्री से अपील की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में लेने की अनुमति मिली है। इसे बढ़ाकर 32 लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध मंत्री अमरजीत भगत ने किया। मंत्री अमरजीत की मांग पर केंद्रीय खाद्य मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिए हैं। एफसीआई ने भी अतिरिक्त चावल लेने पर सहमति जतायी है।

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प्रवासियों को मिल रहा योजना का लाभ

मंत्री भगत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को दी जा रही प्रति सदस्य 5 किलो निःशुल्क चावल को तीन महीने और बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीपीएल कार्डधारी परिवारों के समान ही एपीएल कार्डधारी सामान्य परिवारों को भी सस्ता चावल देने का आग्रह किया। मंत्री भगत ने कहा कि लॉकडाउन के बाद राज्य में लगभग 40 हजार नये राशन कार्ड बने हैं, जो अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासियों के थे। इन राशनकार्डो पर भी प्रवासी मजदूरों को भारत सरकार की योजना का लाभ दिया जाए।

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वितरण की जानकारी दी

छत्तीसगढ़ की शक्कर कारखानों से राज्य के लिए शक्कर का कोटा पीडीएस के माध्यम से वितरण (Food distribution system) के लिए अलग से देने का अनुरोध किया है। मंत्री भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ में चने का वितरण माह अप्रैल के लिए हो गया है और मई का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में देश के अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में कही भी खाद्यान्न की कमी नही है। मंत्री भगत ने केन्द्रीय मंत्री को छत्तीसगढ़ के लिए किए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव मनोज कुमार सोनी, एमडी नान निरंजन दास सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।  

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