Bhupesh Sarkar,

श्रमिक स्पेशल ट्रेने अव्यवस्था और कुप्रबंधन का शिकार रही: त्रिवेदी

प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल जिम्मेदारी करे स्वीकार

रायपुर. श्रमिक स्पेशल ट्रेन में अव्यवस्था कुप्रबंधन मजदूरों से ज्यादा किराया लेने के आरोप लगाते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी (Congress commented) ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष त्रिवेदी ने कहा है कि सब्सिडी तो दूर की बात है, मोदी सरकार ने वास्तव में श्रमिक ट्रेनों के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूला है।

करोना आपदा के समय केन्द्र की मोदी सरकार का रवैया पूरी तरह से गलत आपत्तिजनक एवं जनविरोधी रहा है। मोदी सरकार के कुप्रबंधन और गलत फैसलों का खामियाजा पूरे देश ने और खासकर गरीब मजदूर किसान, मध्यम वर्ग, निजी नौकरी करने वालों, व्यापार जगत और उद्योग जगत ने भुगता है। 

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सरकार का दावा पूरी तरह से गलत

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी (Congress commented)ने कहा है कि केंद्र सरकार का दावा पूरी तरह से गलत है कि वह श्रमिक ट्रेनों के किराए में 85 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकारों और मजूदरो से भी श्रमिक ट्रेनों के किराए के लिए प्रति श्रमिक अतिरिक्त शुल्क लिया गया है। भाजपा सरकार और संगठन द्वारा किया जा रहा रेल किराये में 85 प्रतिशत सब्सिडी का आंकड़ा बिल्कुल गलत और निराधार है। केन्द्र सरकार अब यह स्पष्ट करे कि किस आधार पर 85 प्रतिशत किराया कम लेने का दावा किया जा रहा है?

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3 करोड़ 83 लाख 31 हजार 330 रुपए किया भुगतान

छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए शपथ पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 40 श्रमिक ट्रेनों के लिए 3 करोड़ 83 लाख 31 हजार 330 रुपए भारतीय रेल को दिए है। केन्द्र सरकार ने तो मजदूरों को न केवल पूरा किराया बल्कि सामान्य किराए से भी ज्यादा किराया देने के लिए मजबूर किया। तिरुअनंतपुरम में, केरल से अंबिकापुर के लिए चलाई गई ट्रेन का कुल किराया 13 लाख रू., 12 सौ पैसेंजर हेतु लिए गए। अर्थात 1083 रू. प्रति पैसेंजर। जबकि मेल/एक्सप्रेस ट्रेन(स्लीपर) में 2675 किलोमीटर का किराया 813 रू. निर्धारित है।

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सरकार के दावे झूठे

कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी (Congress commented) ने कहा है कि सरकार द्वारा निशुल्क भोजन पानी दिए जाने का दावा भी झूठ है। 50 से 100 रू. अतिरिक्त सामान्य किराए से अधिक वसूले गए है। इसके बावजूद भोजन पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। अनेक मजदूर ट्रेनों में सड़ा खाना बासी खने की शिकायतें मिली और भूखे मजदूरों को खाना फेकना पड़ा। जिन मजूदरों को ट्रेनों में खाना दिया गया वह भी अपर्याप्त था।

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