Bhupesh cabinet decision,

भूपेश सरकार ने बदला नालंदा परिसर का नाम, कैबिनेट के निर्णय पढ़े एक नजर में..

डॉ. महादेव प्रसाद पांडेय के नाम से जाना जाएगा परिसर

रायपुर. प्रदेश के छात्र सुकून से पढ़ाई कर सके, इसलिए तत्कालीन रमन सरकार के निर्देश पर रायपुर कलेक्टर ने आर्युवेद कॉलेज परिसर नालंदा परिसर का निर्माण किया था। भूपेश सरकार की कैबिनेट बैठक (Bhupesh cabinet decision) में इस परिसर का नाम बदलकर डॉ. महादेव प्रसाद पांडेय कर दिया गया है। पदमश्री डॉ. महादेव प्रसाद राज्य के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। अब इन्हीं के नाम से इस परिसर को जाना जाएगा।

यह भी पढ़े: रायपुर समेत सभी जिलों में रजिस्ट्री शुरू, इस प्रक्रिया के पालन से होगी आसानी

मूर्ति लगाई सरकार

छत्तीसगढ़ में स्वर्गीय डॉ. महादेव प्रसाद पाण्डेय की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए, उनकी मूर्ति का निर्माण परिसर में किया जाएगा। जीई रोड़ स्थित आर्युवेद कॉलेज परिसर में डॉ. पांडेय की प्रतिमा लगाने का निर्देश भूपेश सरकार ने कैबिनेट (Bhupesh cabinet decision) की बैठक के बाद दिया है।  

यह भी पढ़े: पुलिस की कामयाबी, 8 लाख के ईनामी माओवादी सहित 4 ने किया सरेंडर

भूपेश कैबिनेट के अहम निर्णय

भूपेश कैबिनेट (Bhupesh cabinet decision) की बैठक के निर्णय राज्य की आर्थिक गतिविधी तेज करने के उद्देश से लिए गए है। प्रदेश की आर्थिक गति में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और कृषि आदान सहायता हेतु ‘‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘‘ प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया। इस योजना का शुभारंभ आगामी 21 मई को किया जाएगा।

यह भी पढ़े: छत्तीसगढ़ पीसीसीचीफ मरकाम ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

खरीफ 2019 में पंजीकृत एवं उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का एवं गन्ना (रबी) फसल हेतु 10 हजार प्रति एकड़ की दर से डीबीटी के माध्यम से किसानों को आदान सहायता अनुदान की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

  • खरीफ 2020 से आगामी वर्षो हेतु धान, मक्का, गन्ना, दलहन-तिलहन फसल के पंजीकृत /अधिसूचित रकबे के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से किसानों को कृषि आदान सहायता अनुदान दिया जाएगा।
  • अनुदान लेने वाला किसान यदि गत वर्ष धान की फसल लगाया था। इस साल धान के स्थान पर योजना के तहत शामिल अन्य फसल लगाता है, तो उस स्थिति में किसानों को प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता अनुदान देने का निर्णय लिया गया।
  • उत्कृष्ठ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के शालाओं का संचालन पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। उत्कृष्ट शालाएं सभी जिला मुख्यालय, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में न्यूनतम एक-एक होगी। लगभग 40 उत्कृष्ट शालाएं प्रारंभ की जाएंगी।
  • विकासखण्ड मुख्यालयों में 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए आईटीआई का रोजगारपरक सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ करने का निर्णय लिया गया।
  • औद्योगिक नीति 2019-24 में  Bespoke Policy के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में बायो-एथेनाल उत्पाद इकाईयों की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग स्थापना के लिए वांछित अनुमति-सहमति आदि प्रावधानों के सरलीकरण हेतु अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पिछड़ा वर्ग की समेकित सूची अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया।
  • खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के निराकरण के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया।
  • छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्डो पर चना/चना दाल वितरण का अनुमोदन किया गया।
  • राज्य में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत, चने का उपार्जन तत्काल किए जाने की आवश्यकता है।  माह अप्रैल से जून 2020 तक आवश्यक चने का उपार्जन नाफेड द्वारा प्रस्तावित दरों पर किए जाने का अनुमोदन किया गया।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को एक माह से अधिक का खाद्यान्न वितरण एक साथ करने का अनुमोदन किया गया।
  • खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए धान उठाव हेतु लोडिंग एवं अनलोडिंग दर पृथक से स्वीकृत करने का अनुमोदन किया गया।
  • कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के उपायों के तहत छ.ग. राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के फलस्वरूप यात्री वाहनों, माल वाहनों, स्कूल व सिटी बसों एवं प्राईवेट सेवायान बसों के देय मासिक/त्रैमासिक कर में आंशिक छूट मिलेगी। छूट अवधि को 30 जून तक बढ़ाने और बसों के दो माह और ट्रकों के एक माह के टैक्स की राशि माफ करने का निर्णय लिया गया।
  • नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को फ्री-होल्ड किए जाने का शर्तो सहित अनुमोदन किया गया।
  • बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना के सर्वेक्षण इन्वेस्टिगेशन और डी.पी.आर. तैयार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए देशी और विदेशी मदिरा के विक्रय पर ‘विशेष कोरोना शुल्क‘ अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत देशी मदिरा पर 10 रूपए प्रति बोतल तथा समस्त प्रकार की विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के फुटकर विक्रय दर की 10 प्रतिशत की दर से विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित किया जाएगा।
  • छत्तीसगढ़ सरकार सभी शहरी परिवारों को दो कमरों का पक्का आवास दिलवाने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में आज मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाने का निर्णय लिया गया।
  •  मोर आवास-मोर चिन्हारी योजना के तहत अब किराएदारों को भी समाहित करते हुए न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। 
  • प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में स्वयं की निधि अथवा अन्य किसी भी मद से शासकीय भूमि पर निर्मित दुकानों के आबंटन हेतु एक बार में एकमुश्त निबटान का निर्णय लिया गया। जिस शासकीय भूमि पर दुकान निर्मित है उस भूमि का आबंटन के लिए आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर एक रूपए प्रति वर्गफूट की दर पर कलेक्टर द्वारा आबंटित की जाएगी।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*